बस्ती। जनपद में एन एच 27-28 (लखनऊ -गोरखपुर) सुगम सुरक्षित यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी बस्ती को सम्बोधित ज्ञापन उनके प्रशासनिक अधिकारी गिरजेश कुमार पाल को देते हुए समाजसेवी चन्द्रमणि चन्द्रमणि पाण्डेय (सुदामा) ने बताया कि वो विगत दो दशकों से सक्षम अधिकारियों के जरिए जनहित में व्याप्त समस्याओं का समाधान करा रहे है। जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय अधिकारियों से नहीं हो पाता उसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाने का काम करता हूं वर्तमान में भी जनपद में व्याप्त मानक विरुद्ध 40 किलोमीटर के अंदर दो टोल में से एक टोल प्लाजा चौकडी समाप्त करने हेतु हाईकोर्ट प्रयागराज में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें 8 अगस्त 2023 को सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर सहित जिलाधिकारी बस्ती को जबाब दाखिल करने हेतु नोटिस भी जारी हुआ था कतिपय कारणों से टोल को लेकर सुनवाई पूर्ण न होने के चलते दो टोल का दंश तो जिले की जनता झेल ही रही है साथ ही सड़क किनारे झाड़ियों कि साफ सफाई न होने पर्याप्त प्रकाश व सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था न होने के साथ-साथ, जगह जगह सर्विस रोड क्षतिग्रस्त है तथा मझौवा दूवे, बड़हरकला , महूघाट, मुरादीपुर, संसारीपुर, कप्तानगंज सहित जनपद में अधिकांश चौराहे अण्डरपास व ओवरब्रिज विहीन है जिससे न केवल लोगों को आवागमन में असुविधा होती है व दुर्घटना होती रहती हैं अपितु पूर्व में 2014 में मुरादीपुर चौराहे पर मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ था जिसमें भूतल परिवहन मंत्रालय ने प्रतिपूर्ति देने व अण्डरपास निर्माण का निर्देश भी दिया था। किन्तु प्रतिपूर्ति तो दूर आज तक उक्त चौराहों पर अण्डरपास या ओवरब्रिज नहीं बना है जबकि हर्रैया कस्बे में तो तहसील परिसर से महूघाट तक फ्लाईओवर बनना नितांत आवश्यक है। हमारे तमाम संघर्ष उपरान्त फुटहिया व राम-जानकी तिराहा छावनी में अण्डरपास तो बना किन्तु वर्तमान में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है जिससे दो दो टोल देने के बाद भी जनता को यातायात में असुविधा हो रही है।
श्री पाण्डेय ने मांग किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित कर जनहित में उक्त समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करायें वरन प्रार्थी को आर-पार का संघर्ष करने को बाध्य होना पड़ेगा।
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