विद्युत पेंशनर्स पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती। गुरूवार को विद्युत पेंशनर्स  परिषद उ.प्र. के अध्यक्ष ए.एन. सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक  अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पेंशनर्स की रिट याचिका की सुनवाई पर 10 वर्ष 11 माह के बाद राशिकरण की कटौती न किये जाने के आदेश पर शासनादेश जारी किया जाय। इससे पेंन्शनर अनावश्यक दौड़ भाग से बच जायेंगे और आर्थिक शोषण भी नहीं होगा।

ज्ञापन भेजने के बाद विद्युत पेंशनर्स  परिषद उ.प्र. के अध्यक्ष ए.एन. सिंह ने बताया कि  विद्युत पेंशनर्स परिषद की प्रदेश में सदस्यों की संख्या लगभग 73 हजार है। प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्व सम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि राशिकरण की कटौती, ब्याज दरों में गिरावट एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णित फैसले को समग्रता के साथ लागू कराया जाय और शासनादेश जारी किया जाय। ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद सचिव ब्रम्हदत्त पाण्डेय, संरक्षक आर.के. पाण्डेय के साथ ही एम.ए. सिद्दीकी, कुर्बान अली, बी.डी. पाण्डेय, बलिराम ओझा, बुद्धिसागर, डी.एन. दूबे, अब्दुल्लाह आदि शामिल रहे।