नपेंगे ओवरलोडिंग में वसूली करने वाले अधिकारी : कर्मचारी

- ओवरलोडिंग में वसूली रोकने के लिए शासन ने कसे पेंच

- प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से वसूली किए जाने की शिकायत पर शासन ने जारी किया फरमान, एलआईयू के जरिए टास्क फोर्स टीम करेगी कार्रवाई 

बस्ती। ओवरलोडिंग न रोक कर अवैध वसूली करने वाले प्रवर्तन अधिकारियों की शिकायत मिलने पर शासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिला व मंडल स्तर पर एलआईयू व पुलिस अधिकारियों की खुफिया टीम गठित कर कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है।

ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर लगाम लगाने में सफलता नहीं हासिल हो पा रही है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां राजस्व आय घटता जा रहा है, वहीं अच्छी-खासी सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। यही नहीं ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क हादसों में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इधर शासन को ऐसी कई शिकायतें भी मिल रही हैं, जिसमें प्रवर्तन अधिकारी अवैध रूप से वसूली कर शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। इसको संज्ञान में लेकर मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र ने सभी कमिश्नर व डीएम समेत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एलआईयू के माध्यम से अवैध वसूली में लिप्त अधिकारियों की सूचना एकत्रित करें और इसकी सूचना तत्काल शासन व परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह भी निर्देश दिया है कि कुछ अराजक तत्व विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग से सूचना लीक कर ओवरलोड वाहनों के चालकों को दे देते हैं। ऐसी स्थिति में गठित टास्क फोर्स अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई की सूचना हर पखवारे शासन को उपलब्ध कराई जाए।

ओवरलोडिंग में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। 

- रविकांत शुक्ला, आरटीओ, प्रवर्तन, बस्ती