दोबारा होनी चाहिए नीट की परीक्षा, ग्रेस मार्क्स देना गलत : सीएम सिद्दारमैया

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शनिवार को नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की वकालत करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स देना गलत है।

मैसूरु में संवाददाताओं से बात करते हुए सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि नीट परीक्षा में उन छात्रों के साथ गलत हुआ जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा, छात्रों को पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहिए। ग्रेस मार्क्स देना गलत है, इससे बचना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं पहले ही अपना बयान दे चुका हूं।

मैंने इस मामले की जांच की मांग की है और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की अपील की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सही तरीके से परीक्षा का आयोजन नहीं किया है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में दक्षिण भारत से आठ मंत्रियों को शामिल किये जाने के बारे में एक सवाल के जवाब में सिद्दारमैया ने कहा, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, आरएसएस के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में वह समर्थन नहीं जुटा सकेगी। भाजपा आरएसएस का राजनीतिक चेहरा है लेकिन भारत का दक्षिणी हिस्सा उसका समर्थन नहीं करेगा।

राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई के दुरुपयोग के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा शुरू से ही लोगों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है।

कांग्रेस पर लग रहे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, के बारे में उन्होंने कहा, जब हमारे खिलाफ मामले दर्ज किये जाते हैं तो क्या वह भी निशाना बनाना नहीं है? मेरे खिलाफ, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किये जाने के बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है - यह प्यार की राजनीति है या घृणा की?

उन्होंने कहा, भाजपा घृणा की राजनीति कर रही है। हमने बदले की राजनीति बिल्कुल भी नहीं अपनाई है। मैं जोर देकर कहता हूं कि हम बदले की राजनीति में शामिल नहीं होंगे।

स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि सरकार चुनाव करायेगी। हालांकि उन्होंने चुनावों के समय के बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए कहा, चुनाव तब होंगे जब सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी।