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Sunday, May 26, 2024

सार्वजनिक अवकाश के दिन भी दिखा रहे मनरेगा में कार्य

- पुराने फोटो अपलोड कर डेढ़ सौ मनरेगा मजदूरों की लगाई जा रही फर्जी हाजिरी

- ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान रुधौली तो उनके ससुर चंद्रमणि दुबे डड़वा में करते हैं भ्रष्टाचार

- प्रधान के ससुर पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर हो चुके है हाईलाइट, मस्टरोल हुआ है शून्य

रुधौली। विकासखंड रुधौली के ग्राम पंचायत डडवा पाण्डेय में विगत कई दिनों से मनरेगा कार्य कागजों में चल रहा है जिसमें कुल 15 मस्टरोल के तहत मात्र एक साइड पर लगभग 150 मजदूर कागजों में कार्य करते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात 25 मई को छठे चरण का लोकसभा का मतदान होना था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। मतदाता मतदान करने में जुटे हुए थे तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान के ससुर के मिली भगत से रोजगार सेवक द्वारा शाम 7:56 मिनट फोटो लिया गया और 8:04 पर अपलोड कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चले इसके पहले भी ग्राम पंचायत डड़वा पांडे भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहता है। सोचने वाली बात किया है कि खंड विकास अधिकारी भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां सरकार जगह-जगह लोगों को जागरुक कर मतदान करने के लिए अभियान चला रही है वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान द्वारा मतदान के दिन कार्य क्यों कराया जा रहा है। एक बड़ा सवाल बना हुआ है।  डडवा पाण्डेय में विगत कई दिनों से लखनपुरवा गांव के उत्तर गाड़ी खुदाई कार्य के तहत निकाले गए पन्द्रह मस्टररोल में कुल 150 मजदूरों की ऑनलाइन हाजीरी लगाई जा रही है। मौके पर एक भी मजदूर नही है। इसके पहले एक दिन कार्य करवाए थे तो 12 से 13 मजदूर लगाए भी गए थे वह भी बाहरी आए थे। 

मौके पर गांव के ही शिकायतकर्ता संजय कुमार ने बताया कि जमीन को खोदने की शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री और उपजिलाधिकारी रूधौली को शिकायत कर विधिक कार्यवाही और सीमांकन करने की मांग की थी वहां पर काम को रुकवा कर फर्जी हाजिरी लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र राम पियारे ने बताया कि ग्राम पंचायत डड़वा पाण्डेय की लखनपुरवा गांव की गाटा संख्या 121 गडही की जमीन है जहां पर ग्राम प्रधान ने मनरेगा कार्य के तहत खुदाई कर जबरन हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जबकि गडही के चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है जिसकी शिकायत 5 दिन पूर्व उच्च अधिकारियों से की थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

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