मनमानी, ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न, उगाही बंद न हुआ तो सपा करेगी आन्दोलन

बस्ती । समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सरकार की मंशा के विपरीत कुछ खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से विकास कार्यों को  बाधित किये जाने और ग्राम पंचायतांे को चिन्हित कर ग्राम प्रधानों को परेशान किये जाने का मुद्दा उठाते हुये दोषी  अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने, पक्षपातपूर्ण रवैया बंद कराये जाने का आग्रह किया है। उन्होने चेतावनी दिया है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्यवाही न हुई तो समाजवादी पार्टी आन्दोलन करने को बाध्य होगी।

जिलाधिकारी को भेजे पत्र में विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनेक ग्राम पंचायतों के नागरिकों, ग्राम प्रधानों ने बताया है कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा पक्षपात किया जा रहा हैै। पत्र में कहा गया है खण्ड विकास अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप डीएससी एक्टिवेट होने में 4 से 5 दिन लग जाता है जिससे मस्टररोल डिले हो जाता है।  खण्ड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर मनमानी ढंग से पैसा मांगा जाता है ना देने की स्थिति में मस्टररोल शून्य कर दिया जाता है। जैसे विकास खण्ड बस्ती सदर, साऊँघाट, कुदरहा, बहादुरपुर दुबौलिया, कप्तानगंज, गौर, बनकटी, रामनगर एवं रुधौली में बड़ी संख्या में मस्टररोल शून्य किया गया है। अनेक विकास खण्डों में  कमीशन लेकर मानक के विपरीत कुछ विशिष्ठ प्रधानों के पक्के कायों की स्वीकृति प्रदान की गई जबकि बहुत ग्राम पंचायतों में जिनके द्वारा भारी कमीशन धनराशि देने में असमर्थता जताई गई, उन ग्राम पंचायतों में मानक के अनुसार भी कोई स्वीकृति नहीं की गई। खण्ड विकास  अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर वहाँ के प्रधानो को बुलाकर जांच के नाम पर डराने व धमकाने के साथ साथ धन उगाही भी किया जा रहा है तथा सत्तारूढ दल में शामिल होने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में कमीशन लेकर कुछ वशिष्ट ग्राम पंचायतों के कच्चे कार्यों की स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है। वही जो ग्राम पंचायते कमीशन देने में असमर्थ है, उनकी मानक के अनुसार भी कच्चे कार्यों की स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है।
विधायक महेन्द्रनाथ ने डीएम को दिये पत्र में कहा है कि  दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय जिससे सरकार के मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास के साथ-साथ मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके।  यदि विकास खण्डो में भ्रष्टाचार व पक्षपात का रवैया नही खत्म किया गया तो समाजवादी पार्टी व्यापक आन्दोलन के लिए बाध्य होगी, इसकी पूरी  जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।