संविदा कर्मियों का 8 वर्षों से नही मिला वेतन विसंगति दूर करने का लाभ

- अपने अधिकारों को लेकर संविदा कर्मी दस दिनों में भेजेंगे 10 हजार डाक पत्र

बस्ती।  वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा तीन प्रतिशत अतिरिक्त बजट राज्यों को वेतन विसंगति दूर करने हेतु दिया जा रहा है जिसके उपयोग से हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वेतन नीति का निर्धारण कर संविदा कर्मियों की वेतन विसंगति दूर कर दी गई परंतु उत्तर प्रदेश में अभी तक 8 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद उस बजट का उपयोग कर संविदा कर्मिकों को कोई लाभ नही दिया गया है। जिससे ब्यथित होकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व ने 4 फरवरी को ऑनलाइन बैठक कर यह निर्णय लिया कि अपने अधिकारों को लेकर आगामी दस दिनों में 12 फरवरी से 22 फरवरी तक पूरे प्रदेश से दस हजार पत्र डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजना है तथा उसे ट्विटर पर हैज टैग भी करना है और उसके बाद आगामी 25 फरवरी को प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। 

पत्र लेखन अभियान हेतु संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ बस्ती शाखा की आवश्यक बैठक आज दिव्यांश मेडिकल सेंटर ब्लॉक रोड पर जिलाध्यक्ष डा सुधाकर पाण्डेय के अध्यक्षता एवं मण्डल संयोजक संजय पाण्डेय के संयोजन में सम्पन्न हुई। पत्र लेखन अभियान हेतु जिला नोडल अवनीश श्रीवास्तव, जिला प्रभारी जन्मेजय उपाध्याय, जिला सह-प्रभारी दीपिका पाण्डेय एवं विजय पाल को बनाया गया।

बैठक में  जिला संयोजिका अनीता चौधरी, महामंत्री राहुल श्रीवास्तव, निरंकुश शुक्ला, मनीष चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।