अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा-वृद्ध का तारणहार बनी योगी सरकार

गोरखपुर। अंत्योदय के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए योगी सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों का संबल बन रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ ही इन्हें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, सरकार उत्पीड़न के मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हुए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो गोरखपुर मंडल के जिलों (कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया व महराजगंज) में पिछले एक वर्ष में दलित उत्पीड़न के मामलों में 13 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी खूब फायदा मिला। मंडल में 03 हजार 261 दलित जोड़े इससे लाभान्वित हुए जिस पर शासन ने 16 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च किए। यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन योजना में गोरखपुर मंडल में एससी-एसटी के 83 हजार 140 लोगों में 24 करोड़ 94 लाख रुपये की धनराशि वितरित हुई है।   

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से गोरखपुर मंडल में 10 छात्रावास, छह आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। साथ ही पिछले एक वर्ष में विद्यार्थियों को पूर्वम दशम एवं दशमेत्तर छात्रवृत्ति के एवज में मंडल में 25 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।