कार्य में लापरवाही बरतने पर रुका कई अधिकारियो का वेतन

बस्ती। निजी चिकित्सालय में प्रसुताओं को डिलीवरी के लिए ले जाने वाली दोषी आठ आशाओं को अभी तक बर्खास्त ना किए जाने तथा आशाओं के रिक्त 82 पदों पर भर्ती ना किए जाने पर जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने असंतोष व्यक्त किया है तथा संबंधित एमओआईसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने अग्रिम आदेशों तक मरवटिया, रुधौली तथा सल्टौआ गोपालपुर के एमओआईसी को तत्काल कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सीएमओ तथा एसीएमओ को भी सख्त निर्देश दिया है कि बैठक में लिए गए निर्णय की नियमित मॉनिटरिंग करके कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि हर्रैया तहसील में बरहटा कप्तानगंज, सेवरा विक्रमजोत तथा रुधौली तहसील के गंधारिया में स्वास्थ्य उप केंद्र के लिए भूमि चयन हेतु उप जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है परंतु कोई फॉलोअप नहीं किया गया और अभी तक भूमि चिन्हित नहीं हो पाई है। उन्होंने पाया कि विभाग के 119 जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण को चिन्हित कर छोड़ दिया गया है परंतु एग्रेतर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है।

संस्थागत प्रसव में पिछड़ने के कारण जिलाधिकारी ने महिला जिला अस्पताल तथा रोगी कल्याण समिति के धनराशि शतप्रतिशत व्यय ना करने पर टीबी अस्पताल के अधीक्षक का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने रोगी कल्याण समिति की धनराशि व्यय में पिछड़ने के कारण बनकटी तथा बहादुरपुर के ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर का वेतन भी रोका है। संस्थागत प्रसव लक्ष्य के अनुरूप ना करने पर उन्होंने रामनगर, कप्तानगंज, गौर के एमओआईसी का वेतन रोका है। हेल्थ वेलनेस सेंटर के विद्युतीकरण का कार्य समय से ना कराए जाने के लिए जिलाधिकारी ने हर्रैया, भानपुर तथा विक्रमजोत के एमओआईसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर टेली कंसल्टेशन लक्ष्य के अनुरूप न करने पर उन्होंने बहादुरपुर के सीएचओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति हासिल ना करने पर बनकटी, कुदरहा, मरवटिया के एमओआईसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने 12 महीनों तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करने में लक्ष्य पूरा ना करने वाले बनकटी, दुबौलिया तथा गौर के एमओआईसी का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। आयुष्मान भारत अकाउंट (आभा) तैयार कराने में प्रगति लाने के लिए उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा में उन्होंने पाया कि प्रथम चरण में 10067 के सापेक्ष 669 तथा द्वितीय चरण में 2517 के सापेक्ष मात्र 198 को धनराशि देने के लिए पंजीकरण किया गया है। इसमें उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया है।

बैठक में उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प, परिवार नियोजन में महिला नसबंदी तथा अंतरा इंजेक्शन, आशाओं को भुगतान की स्थिति, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि की समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी एमओआईसी एवं डॉक्टर को अपने तैनाती स्थल पर निवास करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आकस्मिक जांच में बहुत से डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए थे। अब जांच कराए जाने पर अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, सीएमओ डॉ. रमाशंकर दुबे, एसीएमओ डा. ए.के. मिश्रा, सीएमएस डा. पी.के. श्रीवास्तव, ओपेक कैली अस्पताल के सीएमएस डा. ए.एन. प्रसाद, डा. अनिल यादव, डा. एस.बी. सिंह, डा. रामप्रकाश, डा. विनोद, उप जिलाधिकारी सदर गुलाबचंद, बीएसए अनूप कुमार, डीआईओएस जगदीश शुक्ला, सभी खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गण तथा सीडीपीओ उपस्थित रहे।