भाजपा नेता ने डीएम से किया उच्च स्तरीय जांच, कार्रवाई की मांग

 बस्ती। भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी विचार मंच के जिला मंत्री रितेश पाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर बस्ती जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में किये गये खाद्यान्न सामग्री व दैनिक उपयोग तथा स्टेशनरी की गुणवत्ता विहीन सप्लाई की कमेटी बनाकर जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई एवं वर्तमान सत्र 2023-24 की जेम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया फाइनल कराने का आग्रह किया है।

भेजे पत्र में रितेश पाल ने कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्न सामग्री व दैनिक उपयोग तथा स्टेशनरी के सप्लाई के लिए निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेशानुसार जेम पोर्टल पर बिड प्रकाशित कराया जाता है, इसमें इच्छुक संस्था द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिस फर्म को सप्लाई का वर्क आर्डर किया गया उसके द्वारा विद्यालयों में गुणवत्ता विहीन सामग्री की आपूर्ति की गयी। टेण्डर प्रक्रिया में कान्वेन्ट एवं क्लासमेट कम्पनी 200 पेज की कापी की सप्लाई के लिए आदेशित किया गया परन्तु फर्म द्वारा खराब कागज की लोकल कम्पनी की 166 पेज की कापी विद्यालयों में सप्लाई की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री अनुबन्ध के अनुसार विद्यालयों में उपलब्ध नही करायी गयी।

पत्र में कहा गया है कि विभागीय कर्मचारियों  की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी द्वारा इस साल अप्रैल से लेकर जून 2023 तक कुल 90 दिनों के अन्दर टेण्डर प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा 16 जून 2023 को जेम पोर्टल पर इच्छुक संस्था द्वारा विड डालने हेतु आमंत्रित किया गया। विड सम्बन्ध में संस्था द्वारा टेण्डर डाला गया किन्तु विगत साल की चयनित चहेती संस्था को अनैतिक लाभ देने के लिए 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा टेण्डर को फाइनल नही किया गया है। विभाग द्वारा फाइनेशियल विड नही खोला जा रहा है वर्तमान संस्था द्वारा टेण्डर में निर्धारित सामग्री विद्यालयों में नहीं दिया जाता है जो भी सामग्री दी जाती है वह गुणवत्ता विहीन होती है। इस सम्बन्ध में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती द्वारा संस्था को नोटिस भी दिया गया इसके साथ साथ बिना टेण्डर फाइनल किये बिना ही एवं जिलाधिकारी से बिना अनुमति लिये ही उसी संस्था से प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 2023-24 के अन्तर्गत 5900 कापी, पेंसिल, पेन, आदि सप्लाई करा दी गयी। इस प्रकार जिस संस्था को बाद में टेण्डर मिलेगा उसके अधिकारों का नियम विरूद्ध तरीके से हनन किया गया है। विभाग द्वारा बालिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

उन्होने मांग किया है कि  इस प्रकार की गम्भीर प्रकरण की जाँच कमेटी बनाकर जाँच कराने एवं इस कृत्य में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कराया जाय।