डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर जताई नाराजगी, दिए निर्देश

बस्ती। जिले के 75 गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटे की दुकान के भवन का निर्माण कराया जाएगा। शासन के इस निर्णय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि प्रत्येक पर लगभग रू0 8.50 लाख की लागत आएगी। इसके अंतर्गत एक कमरा और एक गोदाम बनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यथासंभव पंचायत भवन परिसर में या उसके आसपास भूमि चिन्हित करके यह दुकाने मनरेगा से बनवाई जाऐ। उन्होंने इसकी तैयारी पूरी करके माह के अंत में एक साथ सभी भवनों का शिलान्यास कराने का निर्देश दिया है।

समीक्षा में उन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 111 तथा नगरीय क्षेत्र में 42 स्कूलों की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जाना है। इसमें अधिकांश में भूमि विवाद या ग्राम प्रधान द्वारा रुचि ना लिए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि संबंधित उप जिलाधिकारी से संपर्क करके भूमि विवाद समाप्त कराएं तथा ग्राम प्रधानों से वार्ता करके कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता छम्य नहीं होगी। उन्होंने 15 आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण में हो रहे विलंब पर नाराजगी व्यक्त किया तथा आगामी 4 सितंबर तक इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इसका लोकार्पण कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जनपद की कार्ययोजना तैयार की जा रही। संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी मेडिकल सुविधा के गैप वाले स्थानों को चिन्हित करके पीएचसी, स्वास्थ्य उप केंद्र या हेल्थ वेलनेस सेंटर का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराएं। उन्होंने सीएचसी, पीएचसी तथा हेल्थ वेलनेस सेंटर के मरम्मत प्रस्ताव की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि जीर्ण शीण तथा ढहाने योग्य भवनों के स्थान पर भी नए भवन का प्रस्ताव करें। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को दिन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण करके वहां मरम्मत संबंधी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी अवश्य रात में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को वृक्षारोपण का लक्ष्य पूरा किया जाना है। उन्होंने सहकारिता, उद्योग, परिवहन, बेसिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, कृषि, उद्यान, पशुपालन, नगर विकास विभाग 22 जुलाई को रोपित पौधों का जियो टैगिंग तत्काल कराने का निर्देश दिया। उन्होंने विधवा पेंशन के अवशेष 17000 लाभार्थियों का आधार सीडिंग कराने तथा कन्या सुमंगला योजना में लंबित लगभग 500 लाभार्थियों का फॉर्म सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया।

स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने, परिवार नियोजन, नियमित टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता, आशा का भुगतान समय से ना किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि केसीसी धारक गन्ना किसानों का बीमा के लिए प्रीमियम ना काटा जाए। उन्होने निर्देश दिया कि काटे गये प्रिमियम को तत्काल किसान के खाते में भिजवायें।  उन्होंने कहा कि जनपद में गन्ना बीमित फसल की श्रेणी में नहीं आता है।

बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, सीएमओ डा. आर.पी.मिश्रा, पीडी राजेश झा, डीडीओ निर्मल द्विवेदी, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, डीआईओएस जगदीश शुक्ला,  अधिशासी अभियंता राकेश कुमार गौतम, महेंद्र मिश्रा, ज्ञान प्रकाश, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, सत्यवीर सिंह, विभागीय अधिकारी गण, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओ उपस्थित रहे।