11 को मोटर साइकिल रैली निकालेंगे फार्मेसिस्ट

लखनऊ। आगामी 11 जुलाई को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की प्रदेश व्यापी मोटर साइकिल रैली में शामिल होने के लिए फार्मासिस्टों ने सहमति व्यक्त की है ।ज्ञात हो कि जारी स्थानांतरण नीति के पैरा 12 को संशोधित करने एवं वेतन विसंगति पदों के पुनर्गठन, मानक संशोधन सहित अनेक मांगे को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित मोटरसाइकिल रैली में जोरदार भागीदारी करने का निर्णय लिया है । यह जानकारी बुधवार के फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव एवं महामंत्री अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि रैली के पश्चात जनपदों के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन का भी प्रेषण किया जाएगा।

ज्ञात हो कि अभी तक मान्यता प्राप्त संघों के प्रांतीय मंडल जिला अध्यक्ष सचिव को सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष जारी स्थानांतरण नीति में इसमें संशोधन कर दिया गया है जो कर्मचारी संघों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगता है, जिससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने स्थानांतरण नीति 2023 के उपरोक्त पैरा का विरोध किए जाने का निर्णय लिया गया है। फेडरेशन ने एक स्वर से मांग की है कि तत्काल स्थानांतरण नीति 2023 के उपरोक्त पैरा 12 को संशोधित करते हुए पूर्व की भांति व्यवस्था स्थापित की जाए। 

इसके साथ ही विभिन्न संभागों की वेतन विसंगतियां पदनाम परिवर्तन मानक संशोधन नियमावली सहित मोर्चे की अनेक मांगे लंबित बनी हुई है जिस पर विगत 2 वर्षों से कोई भी बैठक उच्च स्तर पर आयोजित नहीं की गई है जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी नायक ने कहा कि पूर्व की नीतियों में में यह निहित होता था कि सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघ के अध्यक्ष सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानांतरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं। यदि स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाए। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारी संगठनो के प्रतिनिधि सरकार, शासन व कर्मचारियो के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।