बस्ती। गौर विकास खण्ड के सुकरौली निवासी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत सुकरौली में स्वीकृत किये गये प्रधानमंत्री आवास की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है।
पत्र में अनिल कुमार विश्वकर्मा ने कहा है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलीभगत कर अनेक अपात्र लोगों का आवास स्वीकृत करा दिया जबकि अनेक पात्र लोग रिश्वत न देने के कारण वंचित हो गये। मामले की जिलाधिकारी से शिकायत किया गया था, उनके निर्देश पर जांच भी हुई किन्तु अभी तक न तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया न ही दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई हुई। मांग किया कि अपात्र लोगों को स्वीकृत किये गये आवास को निरस्त कर खुली बैठक बुलाकर नये सिरे से आवास का चयन किया जाय। पत्र में अनिल ने कहा है कि जिनके पास सारे आर्थिक संसाधन है उनके आवास स्वीकृत हो गये किन्तु जो पात्र गरीब रिश्वत नहीं दे पाये उनका स्वीकृति के बावजूद नाम काट दिया गया। मांग किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करायी जाय जिससे पात्रों को सरकार के योजना का लाभ मिल सके।
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