इस देश में अगर अंग्रेजी झाड़ी, तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

रोम। इटली में औपचारिक बातचीत या कामकाज के सिलसिले में नागरिकों द्वारा अंग्रेजी  या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करने पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया है, जो आधिकारिक बातचीत में किसी भी विदेशी भाषा विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए 100,000 यूरो तक का जुर्माना प्रस्तावित करता है। इतालवी संसद के निचले सदन यानी चौंबर ऑफ डेप्युटीज में राजनेता फैबियो रामपेली ने इस विधेयक को पेश किया जिसका प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने समर्थन किया। यह कानून किसी भी विदेशी भाषा के बारे में है, लेकिन विशेष रूप से श्एंग्लोमेनियाश् या अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर अधिक केंद्रित है।

- अंग्रेजी का इस्तेमाल इतालवी भाषा की निंदा या अपमान सरीखा

कानून के मसौदे में कहा गया है विदेशी भाषा खासकर अंग्रेजी का इस्तेमाल वास्तव में इतालवी भाषा की निंदा और अपमान है। मसौदे में यह भी कहा गया कि स्थित और भी बदतर इसलिए है क्योंकि यूके अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। बिल को अभी संसदीय बहस के दौर से गुजरना होगा। बताया जा रहा है कि इतालवी भाषा के लिखित-मौखिक ज्ञान और उसकी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्रशासन में एक अलग कार्यालय भी बनाया जाएगा। सीएनएन के मुताबिक, ‘अगर इटली के लोग अपने आधिकारिक वाद-संवाद के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा का उपयोग करते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी द्वारा पेश किए गए नए कानून के तहत 100,000 यूरो या 108,705 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना देना होगा।‘

- विदेशी संस्थाओं के लिए भी कानून को मानना होगा जरूरी

यह कानून आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसमें देश में काम करने वाली कंपनियों में नौकरी की भूमिकाओं के संक्षिप्त नाम और नामवली तक शामिल हैं। इस कानून के अमल में आने के बाद इटली में कार्यरत विदेशी संस्थाओं को आंतरिक कामकाज और रोजगार अनुबंधों में इतालवी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। कानून के मसौदे में कहा गया है कि यह केवल फैशन की बात नहीं है, लेकिन एंग्लोमेनिया का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 2 इतालवी भाषा को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार और उपयोग के लिए अनिवार्य बना देगा। ऐसा नहीं करने पर 5,000 यूरो या 5,435 डॉलर से लेकर 100,000 यूरो या 108,705 डॉलर के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।