गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

बस्ती। गुरूवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह, जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा के नेतृत्व में शिक्षकों और संघ पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने और  विद्यालयों की आन लाइन वीडियो कालिंग से जांच किये जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग किया।

ज्ञापन सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि प्रति वर्ष  गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के निर्देश दिये जाते हैं किन्तु वे बंद नहीं होते। स्थिति ये है कि अनेक स्थानों पर परिषदीय विद्यालयों के निकट ही निजी स्कूलों को मान्यता दे दी गई है ऐसे में शिक्षकों के समक्ष चुनौती है कि वे नामांकन किस तरह से बढाये। सरकार इसकी व्यवहारिक समीक्षा कराकर समुचित निर्णय ले। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने कहा कि शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं ऐसे में विद्यालयों की आन लाइन वीडियो कालिंग से जांच कराया जाना शिक्षकों पर संदेह पैदा करने जैसा है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय। जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने के लिये प्रशासन स्वयं पहल करे तभी इस पर अंकुश लग सकेगा। पुलिस बल लगाकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराया जाय तभी इस पर रोक लग सकेगा।

डीएम और मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से प्रवीन श्रीवास्तव, अशोक यादव, सुरेश गौड़, शिवरतन, मो. असद, सन्तोष मिश्र, विवेक सिंह, मुरलीधर, हरेन्द्र यादव, अनिल पाठक, शिव प्रकाश सिंह, सुधीर तिवारी, सुशील गहलोत, उमाशंकर, प्रसून, सन्तोष जायसवाल, मो. असलम, आशीष दूबे के साथ ही संघ के अनेक पदाधिकारी एवं शिक्षक शामिल रहे।