आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए उनके ऋण पत्रावलियों का करें निस्तारण - कमलेश चंद्र

 बस्ती। जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने बैंक अधिकारियों का आह्वान किया कि वे आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए उनके ऋण पत्रावलियों का निस्तारण करें। आम व्यक्तियों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें तथा ऋण प्रदान करने में उनका सक्रिय सहयोग करें।

                                                            कमलेश चन्द्र  एडीएम बस्ती 

आरबीआई के सहायक प्रबंधक मुकेश चंद ने कहा की 40 प्रतिशत से कम ऋण जमा अनुपात वाले बैंक कार्य योजना तैयार करके कार्य करें ताकि आरबीआई के मानक 60 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर सकें। वर्तमान समय में जनपद का ऋण जमा अनुपात 41 प्रतिशत है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि वर्ष 22- 23 में बैंकों को आवंटित वित्तीय लक्ष्य रुपया 281297 लाख के सापेक्ष 179912 लाख की उपलब्धि हासिल हो पाई है, जो लक्ष्य का 64 प्रतिशत है। उन्होंने बैंकों को शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है।

जिला विकास अधिकारी/प्रभारी सीडीओ अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बैंकों को विभागीय योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने में सक्रिय सहयोग करना चाहिए। बिना बैंक के सहयोग के यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकते तथा सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रेषित ऋण पत्रावलीयों में कमी को समय से दूर करना चाहिए।

सहायक प्रबंधक एसबीआई मनीष उप्पल ने आश्वस्त किया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण के वितरण में सक्रिय सहयोग किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष के अवशेष दिनों में अधिकांश प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष वितरित किया जाएगा। बैठक का संचालन लीड बैंक मैनेजर अविनाश चंद्रा ने किया।

उपायुक्त उद्योग हरेंद्र प्रताप ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 51 के सापेक्ष 153 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 74 के सापेक्ष 122 ऋण पत्रावलिया स्वीकृत है। इन्हें रुपया 143.56 लाख का ऋण वितरित किया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना में 24 लक्ष्य के सापेक्ष 43 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। खादी ग्रामोद्योग अधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि 40 लक्ष्य के सापेक्ष 40 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

उप निदेशक कृषि अनिल कुमार ने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा का बांड संबंधित बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है। बैंक संबंधित किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 41345 किसानों के फसल का बीमा हुआ है। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान के 72 घंटे के भीतर बैंक, कृषि विभाग या टोल फ्री नंबर पर सूचित करने वाले किसानों का क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा।

बैठक में डीडीएम नाबार्ड मनीष कुमार, संदीप कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, निदेशक आर.सेटी. राजीव रंजन, अर्थ एवं संख्या अधिकारी ईशा शर्मा, जिला सहकारी बैंक के पी. पी. गौतम, फसल बीमा कंपनी के शिवकुमार सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।