बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने की मांगः मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

बस्ती। मंगलवार को उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर बिजली कर्मियों का उत्पीड़न वापस लेने और 3 दिसम्बर 2022 का समझौता लागू किये जाने की मांग को लेकर कर्मचारियों और विभिन्न संगठनोें के कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के जिला सचिव ई. सर्वेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में अनेक कर्मचारी नेता, संगठनों के पदाधिकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कलेक्टेªट स्थित कार्यालय पर सभा किया और इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि आगामी 2 अप्रैल 2023 तक बिजली कर्मियों के साथ हुआ समझौता लागू न किया गया और बिजली कर्मियों पर दण्डात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस न ली गयी तो प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी व अधिकारी आगे और कठोर कदम उठाने हेतु बाध्य होगे। जिसका सारा उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न की जगह प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को हस्तक्षेप कर समस्याओं का निस्तारण कराना चाहिये।

मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपने वालों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल, जिला मंत्री तौलू प्रसाद, सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नरेन्द्र उपाध्याय, मंत्री उदय प्रताप पाल, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण अध्यक्ष ई. अभिषेक सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवमंगल पाण्डेय, विद्युत कर्मचारी संघ के अशर्फीलाल, ई. मनोज कुमार, ई. राम प्रकाश यादव, प्रेमशंकर लाल, चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, सुभाष श्रीवास्तव, छोटेलाल, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय, देवनरायन प्रजापति, सुरेशधर दूबे, ई. राधेश्याम त्रिपाठी, गोपाल त्रिपाठी, राधेश्याम तिवारी, बुद्धिसागर पाण्डेय, ई. सदानन्द श्रीवास्तव, ई. दीनानाथ प्रसाद, डा. नरेन्द्र उपाध्याय, श्यामधर सोनी के साथ ही बडी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेता शामिल रहे।