एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का होगा गठन

-31 मार्च तक आयोग देगा राज्य सरकार को रिपोर्ट 

बस्ती । उ0प्र0 राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक किया। जनप्रतिनिधियों का प्रत्यावेदन लेने के साथ-साथ मौखिक भी उनकी समस्याओं को सुना। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रावधानों के तहत निर्धारित 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. वर्ग को आरक्षण प्राप्त हो रहा है कि नही। उन्होेने कहा कि प्रत्येक जनपद में नगरनिकाय का कार्य देखने वाले एडीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेंगा, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी सदस्य तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुनकर अपनी रिपोर्ट देंगी।

 बैठक के दौरान अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से प्रश्नावली भरवायी गयी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का जनसंख्या के अनुपात में राजनैतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करना है। प्रश्नवाली में यह भी पूछा गया है कि नगरनिकाय में पिछड़े वर्ग को दिये गये आरक्षण से वे संतुष्ट है अथवा नही।
अधिकारियों की बैठक में मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संतकबीरनगर जनपद के 30 नगर निकायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होने बताया कि इसमें से 15 नवसृजित है तथा सभी नगरनिकायों में लगभग 10 लाख की आबादी निवास करती है। 

बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, संतकबीर नगर के प्रेम रंजन सिंह, सिद्धार्थनगर के संजीव रंजन ने अपने-अपने जनपदों के नगरनिकायों का विवरण प्रस्तुत किया। अपर जिलाधिकारी बस्ती कमलेश चन्द्र, संतकबीर नगर के अभय कुमार मिश्र तथा सिद्धार्थनगर के उमाशंकर तथा संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायत के अधिशासी अधिकारी ने पिछड़ी जाति के सभासद पिछले नगरनिकायों के चुनाव में 27 प्रतिशत का आरक्षण एंव अन्य जानकारी आयोग को उपलब्ध कराया।  
बैठक में आयोग के सदस्य महेन्द्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोग का गठन उ0प्र0 शासन ने किया है। इस प्रकरण की सुनवायी मा. उच्चतम न्यायालय में 11 अप्रैल को होगी। इसलिए आयोग का प्रयास है कि 31 मार्च तक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें। सदस्य बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि 1953 में कालेकर समिति तथा 1980 में मण्डल समिति के रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। आयोग सभी जनपदों का भ्रमण करके सभी 762 निकायों का अध्ययन करेंगा।
जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में नगरपालिका बस्ती से राजेश कुमार चौधरी, अंकुर वर्मा, चन्द्रपाल चौधरी, तारक जायसवाल, राजेन्द्र प्रसाद सोनकर, सिद्धेश सिन्हा, दीप आनन्द श्रीवास्तव, मो0 सिद्दीक, सर्वेश यादव, बृजकिशोर कसौधन ने आरक्षण के संबंध में प्रत्यावेदन आयोग को सौपा। गनेशपुर नगरपंचायत के संबंध में राजेश पाल चैधरी, बालकृष्ण, हर्रैया के संबंध में ओमप्रकाश ठाकुर, धु्रव नारायण सिंह ने प्रत्यावेदन दिया। इसी प्रकार नगर बाजार, बभनान के संबंध में भी जनप्रतिनिधियों ने प्रत्यावेदन किया।
रोटेशन संबंधी शिकायतों को देखते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि  सभी प्रत्यावेदन की एक प्रति सोमवार को जिलाधिकारी को तथा जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपलब्ध कराये। उन्होने आश्वस्त किया कि शासनादेश एंव मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय लिया जायेंगा।
 बैठक को आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन अपर आयुक्त/सीआरओ नीता यादव ने किया।  इसमें डिप्टी कलेक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव, रमेश चन्द्र, अधिशासी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी, ऋचा सिंह, कीर्ति सिंह, दिनेश कुमार सिंह, संदीप कुमार सरोज, उमेश चन्द्र चौधरी उपस्थित रहें।