राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन

बस्ती। हर्रैया में निर्मित 100 बेड का महिला अस्पताल तीन महीने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित न किए जाने पर मण्डलायुक्त गोविंदराजू एन.एस. ने नाराजगी व्यक्त किया है। मण्डलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्य पूर्ण करके एक सप्ताह में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डाक्टरों की उपस्थिति नियमित रूप से चेक की जाय। सरकारी अस्पतालों में भी उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाय। 

समीक्षा में उन्होंने पाया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी पहल किट बस्ती तथा संतकबीर नगर में युगलों को एक भी किट वितरित नही किया गया है, जबकि सिद्धार्थनगर में लगभग 3000 किट वितरित किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले माह 1878 तथा इस माह 2426 बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल नही भेंजा गया। निरीक्षण में केवल संतकबीर नगर में दो डाक्टर अनुपस्थित पाये गये है, जबकि अन्य जिलों में यह संख्या शून्य है। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा लगभग 80 करोड़ रूपया विभिन्न योजनाओं में खर्च किया गया है, परन्तु अभी तक उसका आडिट नही कराया गया है। 

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में 12642 में से 6687 आशाओं का मानदेय भुगतान नही किया गया है। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है तथा समय से भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। संतकबीर नगर में 3532 तथा सिद्धार्थनगर में 2200 आशाओं का मानदेय का भुगतान अवशेष है। 

मण्डलायुक्त ने गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति धीमी पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। समीक्षा में उन्हांने पाया कि मण्डल में कुल 2204322 लाभार्थियों के सापेक्ष 644002 गोल्डन कार्ड बनाये गये है, जो 28.92 प्रतिशत है। मण्डल में 298728 परिवार ऐसे है, जिनमें कम से कम एक सदस्य का गोल्डन कार्ड बन गया है। उन्होंने सभी अन्त्योदय कार्डधारको का गोल्डन कार्ड बनाये जाने का निर्देश दिया है। उन्हांने माह अक्टूॅबर में संचालित संचारी रोग अभियान की प्रगति की समीक्षा किया तथा डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। 

आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालय में किसी प्रकार की टूट-फूट की तत्काल मरम्मत करायी जाय। जलनिगम से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करके ही इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प रीबोर कराया जाय। दो माह से अधिक 10 कोटे की दुकान रिक्त चल रही है, इसी माह में इसका व्यवस्थापन पूर्ण कराये। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना में 539 के सापेक्ष 576 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गये है, परन्तु मात्र 332 लोन वितरित किये गये है। उन्होने सभी स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंको से समन्वय स्थापित करके शतप्रतिशत ऋण वितरण का कार्य 15 दिन में पूरा कराने का निर्देश दिया है। 

मण्डलायुक्त ने नयी सड़को का निर्माण, पुल का निर्माण, सोलर, फोटोवोल्टाइक सिंचाई पम्प, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, पशु टीकाकरण एंव उनकी इयरटैगिंग, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, राज्य औद्यानिक मिशन, वृद्धावस्था, विधवा एंव दिव्यांग पेंशन, आईसीडीएस, गन्ना मूल्य भुगतान आदि योजनाओं की समीक्षा किया तथा समय से लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। 

बैठक का संचालन जेडीसी पद्मकान्त शुक्ल ने किया। बैठक में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, सिद्धार्थनगर के संजीव रंजन, सीडीओ जयेन्द्र कुमार, डा. राजेश कुमार प्रजापति, अतुल मिश्रा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. चन्द्रप्रकाश कश्यप, मुख्य अभियन्ता विद्युत पीयूष शुक्ला, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, उप निदेशक अर्थ एंव संख्या अमजद अली अंसारी, सिचांई के लवकुश सिंह, नलकूप के लक्ष्मीनारायण, जलनिगम के राजेन्द्र सिंह तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।