डीएम का दोषी अधिकारियों से वसूली का आदेश

 बिना कार्य कराये भुगतान और सीआईबी बोर्ड स्थापित न करने पर दोषी अधिकारियों से रू0 506330 वसूली का दिया आदेश

बस्ती। मनरेगा के अन्तर्गत बिना कार्य कराये भुगतान करने तथा सीआईबी बोर्ड स्थापित न करने पर जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दोषी अधिकारियो से कुल रू0 506330 की वसूली का आदेश दिया है। उक्त जानकारी उपायुक्त श्रम रोजगार/पीडी कमलेश सोनी ने दिया है। उन्होने बताया कि दो ग्राम पंचायतों की तीन परियोजनाओं पर बिना कार्य कराये कुल रू0 252600 का भुगतान एंव 18 परियोजनाओं पर बिना सीआईबी बोर्ड स्थापित किए कुल रू0 253730 का भुगतान करने पर सचिव, ग्राम प्रधान एंव मापीकर्ता अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर वसूली करने के लिए जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) ने निर्देश दिया है।

उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत बसदेवा कुअर में एक तथा हरिवंशपुर में 02 मिट्टी भराई के कार्याे पर कुल रू0 252600 का भुगतान बिना कार्य कराये कर दिया गया। दुरूपयोग पाये गये धन का संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान, जेई/मापीकर्ता प्रत्येक से बराबर-बराबर वसूली की जायेंगी। इसके अलावा 18 परियोजनाओं पर बिना सीआईबी बोर्ड स्थापित किए रू0 253730 का गलत भुगतान पाया गया। इसके लिए  कार्य प्रभारी, टीए/जेई, लेखाकार तथा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी हर्रैया से रू0 63440-रू0 63440 बराबर-बराबर वसूली की जायेंग।

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई को प्रदेश के ग्राम विकास एंव समग्र ग्राम्य विकास/जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह‘‘ ने विकास खण्ड हर्रैया का निरीक्षण किया था। उनके निर्देश पर मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में निर्मित 298 सीसी रोड/इण्टरलाकिंग कार्य की गुणवत्ता एंव कार्य स्थल पर स्थापित सीआईबी बोर्ड की 21 जिला स्तरीय अधिकारियों एंव सहायक अभियन्ता की संयुक्त टीम द्वारा जॉच करायी गयी। टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है।